बिजुली र राइड शेयरिङमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबारे पुनरावलोकन गर्न चेम्बर अफ कमर्सको माग

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट केही महत्वाकाङ्क्क्षी देखिए पनि यसको सफल कार्यान्वयन हुनसके मुलुक आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने बताए । सरकार गठन भएको छोटो समयमा आएको यो बजेटलाई चेम्बरले एक सकारात्मक शुरुवातका रूपमा लिएको छ । अध्यक्ष अग्रवालले चेम्बरले बुझाएका अधिकांश सुझावहरू बजेटमा सम्बोधन भएको भन्दै अर्थमन्त्रीप्रति आभार व्यक्त गरे । अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार यस पटकको बजेटले कर सुधारका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा न्यूनतम करको दायरा कायम गरिनुलाई चेम्बरले पारदर्शी अर्थतन्त्रको सुरुवातका रूपमा लिएको छ । यस्तै ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइनु र २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनुले औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन मिल्ने अग्रवालको भनाइ छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणालीको शुरुवात हुनु निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक रहेको चेम्बरले जनाएको छ । यद्यपि, बिजुली र राइड शेयरिङमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबारे पुनरावलोकन गर्न चेम्बरले माग गरेको छ । लामो समयदेखि करसम्बन्धी विवादमा फसेका उद्यमी व्यवसायीका लागि सरकारले ल्याएको ‘ट्याक्स सेटलमेन्ट’ सम्बन्धी नयाँ योजनाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ । कुल करको १ प्रतिशत बुझाउँदा जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्थाले सरकारी ढुकुटीमा योगदान पुग्ने र व्यवसायीलाई पनि राहत मिल्ने अग्रवालले उल्लेख गरे । साथै, कर विवाद समाधानका लागि ’कमर्सियल ट्रिब्युनल’ स्थापना गर्ने घोषणाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्ने उनको भनाइ छ । स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि १० करोडसम्मको कारोबारमा ५ वर्ष आयकर छुट र फ्रिल्यान्सरहरूका लागि ५ प्रतिशत फाइनल ट्याक्सको व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले सराहनीय कदम भनेको छ । पुँजी बजारको सुधारका लागि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला गर्नु र ‘हेज फण्ड’ को अवधारणा ल्याउनुलाई चेम्बरले सकारात्मक मानेको छ । पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) का रूपमा स्पष्ट पारिए पनि यसमा रहेका दोहोरो अर्थ लाग्ने कानूनी जटिलताहरू हटाउन चेम्बरले सुझाव दिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ‘इजी इन्ट्री र इजी एक्जिट’ को नीतिले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने अध्यक्ष अग्रवालको विश्वास छ । उनले भने, ‘बजेट समग्रमा केही महत्वाकाङ्क्क्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन बढाउनेछ । लामो समयदेखिको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने छ एवं मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाम दिँदै आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुरुवात बिन्दुको रूपमा यो प्रस्तुत गरिएको छ । जम्मा सरकार गठन भएको दुई महिनाको गृहकार्यमा मात्र यो बजेट प्रश्तुत आएको भएको छ । तसर्थ म यसलाई एउटा सुरुवात विन्दुको रूपमा लिएको छु । आगामी ५ वर्ष यदि यही हिसाबले जाने हो भने हाम्रो नियति जुन अघि मैले भने, त्यहाँ पुग्नलाई त्यति असहजता देखिँदैन भन्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राखेका अधिकांश सुझावहरू पनि सम्बोधन गरिएका छन् । यसको लागि पनि म वहाँलाई हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कर सुधारका विषयमा लामो समयदेखि रोकिएका थिए । बजेटले ठूलो यसपल्ट कर सुधारमा फड्को मारेको छ । व्यक्तिगत आयकरमा ठुलो राहत, वार्षिक १० लाख सम्मको आम्दानी हुनेलाई न्यूनतम करको दायरामायो कयौँ वर्षदेखि ५ लाख र ६ लाखको दायरामा यो कर छुट दिएर हामी एकदमै अड्किएका थियौँ, जसले पारदर्शी अर्थतन्त्र सुरुवात हुन सकेको थिएन । यसपल्ट हाम्रो माग नै सुरुवात १० लाखबाट गरौँ भन्ने थियो, जुन कुरा हुबहु माननीय मन्त्री ज्यूले बजेटमा रिफ्लेक्ट गर्नुभएका छ । ३६० प्रकारका वस्तुका अन्तःशुल्कहरू हटाइएका छन् तपाईँको। जुन कि नेपालमा अन्तःशुल्कले धेरै ठूलो समस्या, विकराल समस्या खडा गरेको थियो। हाम्रो हार्मोनाइज्ड कोड ८ डिजिटको छ, विश्वमा १० डिजिटको हार्मोनाइज्ड कोड छ । त्यो १० र ८ को बिचमा जुन यो डिफरेन्स आउँछ, त्यसलाई एउटा स्वेच्छाचारी ढङ्गले प्रयोग गरेर भूतप्रभावी करले धेरै ठुला उद्यमी व्यवसायीहरू पीडित भएका छन् । २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ। यो पनि नेपालको औद्योगिकीकरणको लागि एउटा राम्रो सुरुवात हो। लामो समयदेखि हामीले माग गरेको मल्टिपल भ्याटलाई शुरुवात गर्ने लक्षण आएका छन्। सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर बहुदर लगाउन सक्नेछ भन्ने जुन एउटा क्लज राखेको छ, त्यसले निजी क्षेत्र उत्साहित भएका छन् तपाईँको। यद्यपि बिजुली र राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदै बहुदर भ्याटको व्यवस्था सुरुवात भएको हामीलाई अनुभूति हुन लागेको छ। बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट ल्याइएको छ, तर यसले अलिकति के छ भने नेपाल प्रचुर सम्भावना जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएको देश हो, हाम्रो आफ्नै उत्पादनमा कसरी अब यसलाई झन् सस्तो बनाउँदै जानुपर्ने सिद्धान्तले हेर्दाखेरि अलिकति यो कता–कता नमिलेको जस्तो देखिन्छ । यसलाई आगामी दिनमा माननीय मन्त्रीज्युले विचार गर्नुहुने नै छ । भ्याटमा बहुदरको सान्दर्भिकता बारे पनि अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न एउटा उच्च स्तरीय समितिको गठन गर्ने जुन सरकारले जनाएको छ। यो मल्टिपल भ्याट लाउनको लागि माननीय मन्त्री ज्यूले एउटा आँटै लिएर आँटिलो कदम उठाउनुभएकोले यसको लागि पनि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ बजेटले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गरी निर्यातमा छुट र डिजिटल पूर्वाधारमा दिएको प्राथमिकताले रोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुग्ने देखिएको छ । कृषि क्षेत्रमा २ करोड लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले स्वागत गरेको छ । तर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत करले सेवा महँगो हुन सक्ने भन्दै चेम्बरले यसमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनमा बढाइएको करले स्वच्छ ऊर्जा र हरित यातायातको अभियानलाई केही हदसम्म निरुत्साहित गर्न सक्ने अग्रवालको विश्लेषण छ ।अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र राजस्वको लक्ष्य असम्भव नरहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा लैजान सके मुलुकले सोचेभन्दा बढी आर्थिक प्रगति गर्न सक्ने उनको निष्कर्ष छ ।