राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले माग्यो आवेदन: योग्यता र प्रक्रियामा कडाइ, ५ जुन २०२६ सम्म आवेदन दिन सकिने

नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरूका लागि रिक्त रहने राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट आवेदन आह्वान गरेको छ।

'राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५' (२०७८ र २०७९ मा संशोधित) अनुसार मन्त्रालयले पहिलोपटक विस्तृत कार्यशर्त (TOR) सार्वजनिक गर्दै आवेदन मागेको हो। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार इच्छुक र योग्य उम्मेदवारहरूले ५ जुन २०२६ (२०८३ जेठ २२ गते) बेलुकी ५ बजेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। यो नियुक्ति प्रक्रियाले नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्वलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। को बन्न सक्छन् राजदूत? यस्ता छन् योग्यताका मापदण्ड राजदूत पदका लागि आवेदन दिन उम्मेदवारको उमेर कम्तीमा ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। शैक्षिक योग्यताको हकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त राखिएको छ। यद्यपि, उच्च शैक्षिक योग्यता (स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथि) भएका र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति शास्त्र, कानून, अर्थशास्त्र वा सार्वजनिक प्रशासनमा विशेषज्ञता हासिल गरेका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइने सूचनामा उल्लेख छ। राजदूत बन्न चाहने व्यक्तिसँग नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कूटनीतिको गहिरो ज्ञान र अनुभव हुनुपर्नेछ। साथै, अंग्रेजी भाषामा उत्कृष्ट दख्खल हुनुपर्ने र सम्बन्धित देशको भाषाको ज्ञानलाई थप योग्यताको रूपमा हेरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। अयोग्यता र प्रतिबन्धहरू मन्त्रालयले कूटनीतिक मर्यादालाई ध्यानमा राख्दै कडा अयोग्यताका प्रावधानहरू पनि राखेको छ। सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका, भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिएका, वा कुनै पनि विदेशी राष्ट्रको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति (PR/Green Card) लिएका व्यक्तिहरूले आवेदन दिन पाउने छैनन्। त्यस्तै, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका, कुनै पनि कालोसूचीमा परेका वा विदेशी सहायता प्राप्त गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरू पनि यो पदका लागि अयोग्य हुनेछन्। राजदूतको जिम्मेवारी र भूमिका राजदूतले 'विशिष्ट श्रेणी' (Special Class) सरहको दर्जा र सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। उनीहरूको मुख्य उद्देश्य नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्नु हुनेछ। कार्यशर्त अनुसार राजदूतले राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउने, द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा वार्ता र हस्ताक्षर गर्ने र सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको हकहित र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी निभाउनुपर्नेछ। विशेषगरी 'आर्थिक कूटनीति' लाई जोड दिँदै राजदूतले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन, व्यापार तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेछ। विदेशमा रहेका नेपाली समुदाय (डायस्पोरा) सँग समन्वय गरी उनीहरूको ज्ञान र सीपलाई नेपालको विकासमा लगाउनु पनि राजदूतको प्रमुख दायित्व हुनेछ। आठ चरणको छनौट प्रक्रिया राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन आठवटा विभिन्न चरणहरू तय गरिएको छ: १. सुरुआत: परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरी नामहरूको सिफारिस माग्नेछ। २. उम्मेदवार पहिचान: प्रारम्भिक सूची तयार गरी उम्मेदवारको प्रारम्भिक स्क्रिनिङ गरिनेछ। ३. छोटो सूची (Shortlisting): योग्यता र अनुभवका आधारमा उपयुक्त उम्मेदवारको सर्टलिस्ट तयार पारिनेछ। ४. सिफारिस: मन्त्रिपरिषद्ले सर्टलिस्ट भएकामध्येबाट नामहरू संसदीय सुनुवाइका लागि मनोनयन गर्नेछ। ५. संसदीय सुनुवाइ: मनोनित उम्मेदवारहरूले संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भएर आफ्नो योजना र योग्यता प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। ६. एग्रिमेन्ट (Agrément): संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित देशसँग सहमतिका लागि पत्राचार गरिनेछ। ७. नियुक्ति: सम्बन्धित देशबाट सहमति (एग्रिमेन्ट) प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुनेछ। ८. सपथ ग्रहण: नियुक्त राजदूतले कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुपर्नेछ। कार्यकाल र सुविधाहरू नियुक्त राजदूतको कार्यकाल कार्यभार सम्हालेको मितिबाट सामान्यतया ४ वर्षको हुनेछ। राजदूतले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत सरह तलब र नेपाल सरकारले समय-समयमा तोके बमोजिमका वैदेशिक भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू प्राप्त गर्नेछन्। कार्यकाल सकिएपछि वा सरकारले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार पनि सुरक्षित राखिएको छ। इच्छुक आवेदकहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध फारम भरेर वा मन्त्रालयको सचिवालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित भई आफ्नो विस्तृत जैविक विवरण (CV) र शैक्षिक प्रमाण पत्रहरू पेश गर्नुपर्नेछ। यो नयाँ व्यवस्थाले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा व्यावसायिकता र दक्षता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।