योजना आयोगले तय गरेको सीमाभन्दा ठूलो आकारकाे कर मैत्री बजेट ल्याइने

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको सीमाभन्दा ठूलो आकारमा ल्याउने तयारी गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएको बजेट दृष्टिकोण उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन तथा संरचनात्मक आर्थिक सुधारमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। उनले बारम्बार खर्चमुखीभन्दा परिणाममुखी बजेट आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका छन्। विशेषगरी रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास तथा निर्यात वृद्धि हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको जोड रहने गरेको छ। वाग्लेले सरकारी खर्चमा अनुशासन, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती तथा पूँजीगत बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। साथै कर प्रणाली सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा पनि उनले राख्दै आएका छन्। डिजिटल अर्थतन्त्र, नवप्रवर्तन र युवा लक्षित कार्यक्रममार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने उनको तर्क छ। उनले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रप्रति विश्वास निर्माण आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्दै आएका छन्। समग्रमा, स्वर्णिम वाग्लेको बजेट सोचलाई आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन र सुशासन केन्द्रित दृष्टिकोणका रूपमा हेरिने गरिएको छ। याे बजेटले झन्झटिला करहरू हटाउने तयारी गरेकाे छ । हटाइने सम्भावित करहरूमा साना तथा अप्रभावकारी स्थानीय कर दोहोरो प्रकृतिका सेवा शुल्क व्यवसायलाई अनावश्यक भार पार्ने केही शुल्क कम राजस्व संकलन हुने तर प्रशासनिक खर्च बढी लाग्ने कर सरकारको तर्क अनुसार यस्ता कर हटाउँदा व्यवसायिक वातावरण सहज हुने, लगानी आकर्षित हुने र कर प्रणाली सरल बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि झन्झटिला तथा साना–साना कर हटाउन माग गर्दै आएको थियो। यद्यपि कुन–कुन कर औपचारिक रूपमा खारेज गरिने भन्ने विस्तृत विवरण बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक हुने छ। कर्मचारी अवकाश याेजना सरकारले आगामी बजेटमार्फत करिब १२ हजार सरकारी कर्मचारीलाई अवकाश दिने योजना अघि सारेको चर्चा चलेको छ। प्रशासनिक खर्च घटाउने, सरकारी संरचना सानो र प्रभावकारी बनाउने तथा सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो तयारी गरिएको बताइएको छ। विशेषगरी उमेर हद, स्वेच्छिक अवकाश (VRS) तथा केही निकायको पुनर्संरचनामार्फत कर्मचारी संख्या घटाउने रणनीति हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यस कदमबाट दीर्घकालमा राज्यको तलब–भत्ता भार कम गर्ने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ। यद्यपि, कर्मचारी संगठनहरूले भने यस्तो योजनाले बेरोजगारी बढ्ने र सरकारी सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्ने भन्दै चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्। सरकारले भने डिजिटल प्रणाली र प्रशासनिक सुधारमार्फत कम जनशक्तिबाट पनि सेवा प्रभावकारी बनाउने दाबी गरिरहेको छ।